Monday, 22 February 2021

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केनबरा ऑस्‍ट्रेलिया में न्‍यूज पब्लिश करने पर रोक लगाने वाले फेसबुक की अकड़ अब ढीली पड़ गई है। ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के सख्‍त रुख और मसौदा कानून में कुछ बदलाव के ऐलान के बाद फेसबुक ने कहा है कि वह अपने यूजर्स को आने वाले दिनों में धीरे-धीरे न्‍यूज प्रकाशित करने की अनुमति देगा। माना जा रहा है कि फेसबुक ने ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौते के तहत यह बैन हटाने का फैसला किया है। ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यूजीलैंड के लिए फेसबुक के एमडी विल‍ियम इस्‍टन ने कहा, 'हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हम ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौते पर सहमत हो गए हैं।' उन्‍होंने कहा कि इस बैन को हटाने की दिशा में रचनात्‍मक बातचीत हुई है। इस्‍टन ने कहा, 'हमने ऐसे फ्रेमवर्क का समर्थन किया है जो ऑनलाइन प्‍लेटफार्म और पब्लिशर्स के बीच इनोवेशन और सहयोग को बढ़ाता है।' 'हमने ऑस्‍ट्रेलिया सरकार को कई बदलावों के लिए सहमत किया' इस्‍टन ने कहा, 'आगे की बातचीत के बाद हमने ऑस्‍ट्रेलिया सरकार को कई बदलावों और गारंटी के लिए सहमत किया है। इन बदलावों के फलस्‍वरूप हम अब पब्लिक जर्नलिज्‍म में और ज्‍यादा निवेश कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ऑस्‍ट्रेलियाई लोगों के लिए लगाए गए फेसबुक बैन को हटाएंगे।' इससे पहले ऑस्‍ट्रेलिया के पीएम ने फेसबुक को चुनौती देने के लिए भारत और कनाडा के पीएम से बात की थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को फेसबुक से कहा था कि वह ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स पर लगाई रोक को हटा ले और समाचार प्रकाशित करने वाले व्यवसायों से वार्ता शुरू करे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अन्य देश भी समाचार साझा करने के एवज में डिजिटल कंपनियों से शुल्क वसूलने के उनकी सरकार के कदमों का अनुसरण कर सकते हैं। मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने फेसबुक विवाद के बारे में गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की है। 'ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के साथ भी प्रस्तावित कानून के बारे में बात' मॉरिसन ने कहा था कि वह ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेताओं के साथ भी ऑस्ट्रेलिया के इस प्रस्तावित कानून के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है उसमें कई देशों की दिलचस्पी है। इसलिए मैं गूगल के समान ही फेसबुक को भी आमंत्रित करता हूं कि वह रचनात्मक तरीके से वार्ता करे क्योंकि वे जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहां पर जो करने जा रहा है उसका अनुसरण कई पश्चिमी देश कर सकते हैं।’


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