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रोसेउ भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी के आरोपी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। भारतीय एजेंसियां तो अपना केस मजबूत बनाने के लिए सबूत जुटा ही रही हैं, उसकी नागरिकता को लेकर एक और सच सामने आया है। दरअसल, ऐंटीगा-बाराबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टॉन ब्राउन ने करीब दो साल पहले का एक नोटिस सार्वजनिक किया है जिसमें चोकसी की नागरिकता वापस लेने की बात कही गई है। छोड़ी नहीं भारतीय नागरिकता? सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी ने अपना भारतीय पासपोर्ट दूतावास या उच्चायोग में जमा नहीं किया था। इसे जमा करने के बाद ही भारतीय नागरिकता छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक दोहरी नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया है। चोकसी ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ऐंटीगा के पीएम गैस्टॉन का आरोप है कि चोकसी ने कानून के सामने जांच का जवाब देने की जगह कोर्ट के जरिए नागरिकता छीनने पर स्टे ले लिया। 'डोमिनिका की विपक्षी पार्टी का समर्थन' चोकसी को भारत डिपोर्ट किए जाने का समर्थन करते हुए मांग की कि उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को अलग-अलग तरह से देखा जाए। ब्राउन का आरोप है कि ऐंटीगा की नागरिकता को लेकर नोटिस मिलने के बाद चोकसी ने अपने वकील को बदल दिया और (डोमिनिका की विपक्षी पार्टी) UPP के एक सदस्य से मदद के बदले चुनाव में कैंपेनिंग का ऑफर दिया। इसलिए वह (UPP) नहीं चाहती है कि चोकसी को भारत डिपोर्ट किया जाए बल्कि ऐंटीगा भेजा जाए जहां वह संवैधानिक सुरक्षा के पीछे छिपा रह सके। विपक्षी पार्टी के नेता को घूस देने का आरोप इससे पहले करेबियन मीडिया आउटलेट असोसिएट टाइम्स के मुताबिक के बड़े भाई चेतन चीनूभाई चोकसी ने डोमिनिका में विपक्षी पार्टी के नेता लेनक्स लिंटन से दो घंटे के लिए मुलाकात की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनूभाई ने लिंटन को ऑफर दिया था कि अगर विपक्ष संसद में इस मामले को दबाने में मदद करेगा तो चुनाव में उसे चंदा दिया जाएगा।

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