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इस्लामाबादएफएटीएफ की ग्रे लिस्‍ट से बचने की कोशिश में लगे पाकिस्‍तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है। यह एक बार फिर से साबित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है और आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में ही छिपा है। ये खुलासा हुआ है टाइम्स नाउ नवभारत की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है, जिसकी सुरक्षा में पाकिस्तान के सुरक्षाबल तैनात रहते हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट निकलना अब मुश्किलइस खुलासे के बाद पाकिस्‍तान के एफएटीएफ से बाहर निकलने की संभावना अब और धूमिल हो गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई करने बजाय उसका पालन पोषण करता है। उसने अंत‍रराष्‍ट्रीय आतंकी मसूद अजहर को अपने यहां छिपा रखा है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण करीब 38 अरब डॉलर (27,52,76,18,00,000 रुपये) का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को हो रहा बड़ा नुकसानआतंकवाद के वित्तीय मदद पर निगाह रखने वाली इस वैश्विक एजेंसी ने पाकिस्तान को 2008 में ही ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इस्लामाबाद स्थित तबादलाब नाम के स्वतंत्र थिंक-टैंक ने अपने रिसर्च पेपर में दावा किया है कि पाकिस्तान को वैश्विक राजनीति की कीमत चुकानी पड़ी है। तबादलाब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के कारण 38 अरब डॉलर के जीडीपी का नुकसान हुआ है। मसूद अजहर के पाकिस्तान में दो ठिकानेंमसूद अजहर आज भी पाकिस्तान के बहावलपुर में सुरक्षित बैठा हुआ है। उसका एक ठिकाना बहावलपुर में उस्मान-ओ-अली मस्जिद के पास और दूसरा अड्डा जामिया मस्जिद, सुभान अल्लाह में है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी के घर की सुरक्षा में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। साथ ही घर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान सरकार के नाक के नीचे पूरे इंतजाम के साथ रह रहा है। वैश्विक मंच पर मुद्दा उठाएगा भारतटाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने रविवार को कहा कि चैनल के इस खुलासे के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को बल मिलेगा। सरकार इस मामले को वैश्विक मंच पर उठाएगी। उन्होंने चैनल के खुलासे की सराहना की। वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि इस खुलासे ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। आखिरकार इमरान खान का सच सभी के सामने आ गया. उन्होंने ने भी इस मुद्दे को दूसरे देशों के सामने संयुक्त राष्ट्र में उठाने की मांग की।

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