नेपीता म्यांमार की सेना ने घोषणा की है कि वह सोमवार को घोषित एक साल के आपातकाल के बाद देश में नए सिरे से चुनाव कराएगी। म्यांमार की सेना ने सोमवार को तख्तापलट के बाद देश की शीर्ष नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया था। सेना के नियंत्रण वाले ‘मयावाडी टीवी’ पर यह घोषणा की गई। इससे पहले सैन्य नियंत्रण वाले इस टीवी चैनल पर कहा गया था कि राष्ट्रीय स्थिरता क्योंकि बाधित है इसलिये सभी सरकारी कामकाज सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग को स्थानांतरित किये जाते हैं। यह कदम 2008 के संविधान के प्रावधान के तहत उठाया गया जिसे सैन्य शासन के दौरान जारी किया गया था। घोषणा में कहा गया है कि एक बार चुनाव होने के बाद सेना जीतने वाले को सत्ता की बागडोर सौंप देगी। सू ची की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी ने पिछले साल नवंबर में हुए आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सेना के समर्थन वाली यूनियन सॉलिडेरटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 'सरकार चुनावों में धांधली के आरोपों का निराकरण करने में नाकाम रही' सेना ने कहा, ‘उसे यह कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि सू की की सरकार बड़े पैमाने पर चुनावों में धांधली के उसके आरोपों का निराकरण करने में नाकाम रही।’ इस बीच म्यांमार की स्टेट काउंसलर और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के सियासी दल NLD ने देश के लोगों से सोमवार के ‘तख्तापलट’ और ‘सैन्य तानाशाही’ कायम करने के प्रयासों का विरोध करने का आह्वान किया है। नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने पार्टी प्रमुख सू ची के फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा है कि सेना के कदम अन्यायपूर्ण हैं और मतदाताओं की इच्छा एवं संविधान के विपरीत हैं। यह पुष्टि करना अभी संभव नहीं है कि फेसबुक पेज पर यह संदेश किसने डाला है क्योंकि पार्टी के सदस्य फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाल के वर्षों में म्यांमार में लोकतंत्र कायम करने की दिशा में आंशिक लेकिन अहम प्रगति हुई थी लेकिन आज हुए तख्तापलट से इस प्रक्रिया को खासा झटका लगा है। सू ची के लिए तो यह और भी बड़ा झटका है जिन्होंने लोकतंत्र की मांग को लेकर वर्षों तक संघर्ष किया, वर्षों तक वह नजरबंद रहीं और अपने प्रयासों के लिए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिला।
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